सञ्जालहब
१५ भदौ- काठमाडौं, अनलाइन मिडिया दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गर्नुपर्ने गरी गरेको व्यवस्थामा सरकारले आगामी ६ महिनासम्मको लागि सूचना तथा प्रसारण विभागबाटै दर्ता तथा नवीकरण हुने बताएको छ ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मात्र गर्नुपर्ने गरी सरकारले नयाँ कानुनी प्रावधान ल्याएको छ । जस्को चौतर्फी बिरोध समेत भएको छ ।
सरकारले २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ‘नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२’ मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा दफा ७९ख० थपेको छ । यो दफाले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको छ ।
ऐनले दिएको उक्त व्यवस्था सञ्चार माध्यमलाई उपयुक्त नभएको भन्दै बिरोध भइरहेको बेला सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले भने आगामी ६ महिनाका लागि सूचना विभागबाटै सहजीकरण गर्ने, सञ्चार माध्यमले पाउने सेवा सुविधा विभागबाट दिने सहमति नेपाल पत्रकार महासंघसँग गरेको छ ।
त्यसअघि सञ्चार मन्त्रालले अनलाइन सञ्चार माध्यम सम्बन्धी नियमावलीको तयारी गरेको छ । उक्त नियमावली मन्त्रिपरिषद पुगिसकेकोले आगामी १५ दिनभित्रै आउने जानकारी सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले बताए ।
उनका अनुसार ६ महिनासम्म प्रेस पास सूचना विभागबाटै दिने, कल्याणकारी विज्ञापन विभागबाटै लिने, नयाँ अनलाइन दर्ता गर्दा विभागमै निवेदन दिन सक्ने र त्यसलाई जिल्ला प्रशासनमै पठाउने निर्णय भएको छ।
नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र त्यसलाई नरोक्ने निर्णय सञ्चार मन्त्रालयले गरेको छ । ‘सरकारले ऐन ल्याएकोले त्यसलाई नमान्ने भन्ने हुँदैन, ऐनले जिल्ला प्रशासनलाई अधिकार दिएकोले अब त्यसलाई सहजीकरण गर्ने काम नियमावलीबाट गर्न खोजिएको छ।
सञ्चार मन्त्रालयले ६ महिनाको लागि सहजीकरण गर्ने भए पनि त्यसपछि भने पूर्ण रुपमा जिल्ला प्रशासनबाटै अनलाइन दर्ता नवीकरणको काम हुने भन्ने जानकारी आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्