सञ्जालहब
६ माघ – काठमाडौं, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका अभियोग फिर्ता गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले उक्त निर्णय कानुनी हो वा होइन भन्ने विषयमा सरकारसँग जवाफ माग्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले पुस ३० गते रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्। सो निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै युवराज सफलसहितका कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
निवेदकहरूले उक्त निर्णयले गम्भीर आर्थिक अपराधलाई कमजोर बनाउने र पीडित बचतकर्ताको हकमा प्रतिकूल असर पार्ने दाबी गरेका छन्। साथै, अन्तिम फैसला नआउँदासम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको छ।
अब सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा सरकारको जवाफपछि थप सुनुवाइ गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्