सञ्जालहब
१४ जेठ- काठमाण्डौं, हालका नयाँ गभर्नर डा विश्नाथ पौडेल विरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासमा आज पेशी रहेको छ ।
न्यायाधीश मुसलमानको इजलासमा आठौ नम्बरमा उक्त मुद्दाको पहिलो सुनुवाई पश्चात् पूर्ण सुनुवाईको लागि अघि बढ्ने छ ।
गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावी सहित गभर्नर डा पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ ।
गभर्नर पदमा नियुक्त भएका डा पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दे पेश भएको रिट निवेदनमा गम्भीर विषयको निर्णय समेत गर्न नपाउने र नोटमा हस्ताक्षर गर्न रोक लगाउन समेत अन्तरिम आदेशको माग गरिउको छ ।
सो मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट दर्जनौ कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्न तयार रहेको बताइएको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले अघिल्लो मंगलबार रिट दरपीठ गरेपछि पौडेललाई मन्त्रीपरिषद्ले मंगलबार नै नियुक्ति गरी हतारहतार सपथ समेत गराइएको रिटमा दावी गरिएको छ । सार्वजनिक सरोकार देखाउन नसकेको र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएकै आधारमा रिट दरपीठ भएको थियो ।
यसअघि अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले यसअघि मापदण्डको विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमा वैशाख १७ गते अन्तरिम आदेश जारी भई मापदण्डको कार्यान्वयन रोकिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ ले एक महिनाअघिदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र दफा ३२ ले नीजि स्वार्थ हुननहुने व्यवस्था गरको छ भने शुसासन संचालन व्यवस्थापन तथा संचालन ऐन २०६४ को दफा १६ ले निर्णयमा पारदर्शीता हुनुपर्ने, दफा १७ ले निर्णय गर्दा आधार र कारण खोल्नुपर्ने र दफा १८ ले स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने, राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नरमा नियुक्ति हुन नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१९क० को विपरितका व्यक्ति डा। विश्व पौडेललाई अघि सारेको भन्दै सुशासन ऐनको बर्खिलाफ नियुक्ति गर्न निमल्नै भन्दै उनको नियुक्ति बदर गरी नोटमा हस्ताक्षर गर्ने काममा समेत रोक लगाउन प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको माग समेत गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्