८ फागुन -काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमा फागुन २२ गते साधारण तारेख तोकेको छ।
रिटकर्तामध्येका अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार निर्वाचनपछि मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढ्ने गरी तारेख दिइएको हो।

यसअघि संवैधानिक इजलासले विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। नेकपा एमालेका सांसद तथा नेपाली कांग्रेससमेतले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन्। रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।
मुद्दाको विस्तृत सुनुवाइ कहिले हुने भन्नेबारे भने अदालतले अझै मिति तय गरेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्