सञ्जालहब
२९ साउन – काठमाडौं, अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कर्णाली प्रदेशमा जरिवाना लाग्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन, २०८२ मा यस्तो व्यवस्था गरेको छ।
ऐनमा १० रोपनीसम्म जमिन बाँझो राख्नेलाई पाँच सय, दशदेखि २० रोपनी बाँझो राखेमा एक हजार, २० रोपनीभन्दा बढी बाँझो राखेमा एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ । यो ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ ।
बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था पनि गरिएको प्रदेश सरकारले बताएको छ । प्रदेश सरकारले कर्जा सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ ।
पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्नेको ऋणको सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । पाँच हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती गर्नेलाई पनि ७ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिइने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
-रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्