सञ्जालहब
१५ साउन- काठमाडौं, पशुपतिनाथ मन्दिरको गोठाटारस्थित बालुवाखानीको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
आफूहरूलाई दोषी ठहर गर्दा भएको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै उनीहरूले पुनरावलोकनको निवेदन दिएका छन ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव निर्मल कुँइकेल, काठमाडौंका स्थानीय विकास अधिकारीहरू गोपाल पराजुली, प्रेमराज जोशी र महेन्द्रलाल श्रेष्ठ अनि काठमाडौं जिविसका तत्कालीन योजना अधिकृत भिष्मकुमार मल्लले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
यस निवेदनमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले बिहीबार पेशी तोकेको छ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले निवेदनहरूको अध्ययन गरेर पुनरावलोकनको अनुमति हुने वा नहुने भन्ने आदेश गर्नेछन। पुनरावलोकनको अनुमति पश्चात मात्रै त्यो मुद्दा फेरि सुनुवाइ हुनेछ ।
३० माघ, २०८१ मा सर्वोच्च अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरको सम्पत्ति हिनामिनासँग जोडिएको भ्रष्टाचार घटनाका आरोपितहरूलाई करिब डेढ दशकपछि दोषी ठहर गरेको थियो ।
५३४ रोपनी जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर सहित पशुपति क्षेत्र विकास कोषका दुई पदाधिकारीहरूलाई ६ ६ वर्षका दरले कैद सजाय तोकेको छ ।
बालुवाखानी सञ्चालनको अनुमति दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अरु ५ कर्मचारी र दुई ठेकेदारलाई पनि दोषी ठहर गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्